ਜੈਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।
Satyendar Jain: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿਚ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 'ਫ੍ਰੈਕਚਰ' ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ”।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 2017 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੈਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਤੀ ਸੀ।
(For more news apart from AAP leader Satyendar Jain's interim bail extended till January 8, stay tuned to Rozana Spokesman)
