ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਜਾਟ, ਜਾਟ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਜਾਟ, ਜਾਟ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਨੋਟਸਿ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਜਾਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਹੋਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮੀਰਪੁਰ ਆਰਮੀ ਰਿਕਰੁਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
High Court
ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਟ, ਜਾਟ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਤ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
High Court
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਜਾਤ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ -14, 15 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਬਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ।
High Court
ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਟਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
High Court
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੱਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
