ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ 2013 ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ NOTA (ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੋਟਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੋਬਾਰਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
NOTAਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ 2013 ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
NOTA2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 6.5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ,ਜੋ ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 1.06 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਕੁੱਲ 36 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 17 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਨੂੰ ਨੋਟਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ।
NOTAਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਵੀ ਰਾਮਸੂਬਰਮਨੀਅਮ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਉਤਸੁਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੇਜੈਕਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
NOTAਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਲੋਕ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
