
ਸੂਬੇ ਦੇ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ 54 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 10,800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਯਾਨੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖੱਪਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ) ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ-ਜੂਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਏ.ਸੀ.-ਕੂਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਬਣੀ ਸਿਤਾਰ ਕੀਤੀ ਭੇਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਖੁਦ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਦਫਤਰ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੀਕ ਲੋਡ 300 ਤੋਂ 350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ 3.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 11,000 ਤੋਂ 12,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੰਗ ਸਿਖਰ 15,300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਸਿਖਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ। ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਔਸਤਨ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੱਖੇ, ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੁੱਲ 75 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ-ਐਤਵਾਰ ਦੀਆਂ 21 ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ 10,800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।