ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਨੇ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਜੀਬ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਨਜੀਬ ਅਹਿਮਦ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਂਤਾ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
CBI
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਦਿਲੀ ਹਾਈਕਰੋਟ ਨਜੀਬ ਦੀ ਮਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਨਫੀਸ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਨੇ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀ ਸੀ।
Delhi High Court
ਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸੁਸਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਹੌਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਹੈ
Nazeeb
ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਜੀਬ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹੀ-ਮਾਂਡਵੀ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
Missing Since Two Years
ਨਜੀਬ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਲਿਨ ਗੋਨਜ਼ਾਲਵੀਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਅਧੀਨ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
JNU
ਪੀਠ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਾਤਿਮਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
