ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਵਾਮੀ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਵਾਮੀ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਾ: BJP ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਬਦਰੀਨਾਥ ਅਤੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਔਲੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੀਇੰਗ ਕੇਂਦਰ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਿਮ ਬਲਾਕ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ”।
