ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤਹਿਤ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਅੰਤਰਾਰਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਾਲਸੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਅ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਢੇ 21 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਖ਼ਾਲੀ
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2022 ਲਈ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਕਾਲਤ ‘‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਗ਼ੈਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਿਚਕੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ US$25,000 ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਲਈ ਫੀਸ US$50,000 ਹੈ।
