ਜਾਣੋ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਐਨਸੀਡਬਲਯੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ, ਵਾਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Supreme Court
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਜੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਵਿਚ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ? ਕੀ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
Masjid
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
