ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਰਸੇਨ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 5.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਜੈਪੁਰ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰਸੇਨ ਗਹਿਲੋਤ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2009 ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਈਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਰਸੇਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 5.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਰਸੇਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
CBI
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਭਰਾ ਅਗਰਸੇਨ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਗਰਸੇਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਵਟਾ ਸਥਿਤ ਅਗਰਸੇਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਟੀਮ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਮਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2007 ਤੋਂ 2009 ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਟਾਸ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 24003 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮਿਊਰੇਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਪੋਟਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਮਕ/ਫੇਲਡਸਪਾਰ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 52.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ) ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ 15 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।
Ashok Gehlot
ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰਸੇਨ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਪਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ (ਐੱਮਓਪੀ) ਖਾਦ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਟਾਸ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (IPL) MOP ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ।ਅਗਰਸੇਨ ਗਹਿਲੋਤ ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਸੀ। 2007 ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਐਮਓਪੀ ਖਰੀਦੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਮ.ਓ.ਪੀ. ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਮਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ 2012-13 ਵਿਚ ਖਾਦ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਰਸੇਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 5.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
