ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਪ-7 ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ 16.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀਲ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੇ. ਭੰਭਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਰੁਧ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਕ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ - ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭਾਂਭਾਨੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਫਰਾਰ SHO ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਹੈਂਡਬੁੱਕ’ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ ‘ਟਾਈਪ-5’ ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ 'ਟਾਈਪ-7' ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
