ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੈਗਾ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੈਗਾ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੂਨਰਵਾਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
PM Narendra Modi
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਵੇ।
Tweet
ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਤੇ ਹਨ।
Migrants Worker
ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 25 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਏ ਹਨ।
Lockdown
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖਗਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੇਲੀਗਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
