ਕਿਹਾ, ਇਹ ਲੇਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈ.ਏ.ਸੀ.-ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਈ.ਏ.ਸੀ.-ਪੀ.ਐਮ.) ਨੇ ਅਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਵੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ‘ਦੂਰੀ’ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈ.ਏ.ਸੀ.-ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਈ.ਏ.ਸੀ.-ਪੀ.ਐਮ. ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪਾਈ ਇਕ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਲੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈ.ਏ.ਸੀ.-ਪੀ.ਐਮ. ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।’’ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਏ.ਸੀ.-ਪੀ.ਐਮ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਗਠਤ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਦੇਬਰਾਏ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਵੀਟ ’ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕਿਸ ਲੇਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਦੇਬਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਮਿੰਟ ’ਚ ‘ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ’ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ‘ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਦੇਬਰਾਏ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਬੋਰਡ’ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ... ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ, ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਬੀਤੀ 14 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਲੇਖ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਸਕਰਦ ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਬਰਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ.ਏ.ਸੀ.-ਪੀ.ਐਮ. ’ਚ ਦੋ ਪੂਰਨਕਾਲਿਕ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਸਾਨਿਆਲ ਅਤੇ ਸ਼ਮਿਕਾ ਰਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਨੀਲਕਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪੂਨਮ ਗੁਤਾ ਅਤੇ ਟੀ.ਟੀ. ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
