ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇੈਸ ਕਾਂਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਲੱਖ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਬੋਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 78 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
Railway Employee
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਯਾਤਯ/ਨਿਰਯਾਤ, ਵਿਕਰੀ, ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2019 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
e-Cigarette
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਡ੍ਰਾਫ਼ਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਮਨਾਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2019 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਜੀਓਐਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ।
e-Cigarette
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੈਕਲਪਿਕ ਧਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਯੰਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
