ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤਕ ਵੀ ਲੋਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹ ਅਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
narinder modi
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵੱਡੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੀ ਪਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
railway
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਰੇਲ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 353 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਰੂਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 108 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੇਗਾ
bullet train
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਪਣੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
farmar
ਕੂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਝ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚੀਕੂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Raj Thackeray
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਡੈੱਡ ਲਾਈਨ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ (ਮਨਸੇ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਣਦ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ (ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ) ਤੋਂ ਮਰਾਠੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ।
narinder modi
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਪਣੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
bullet
ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 98.13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜਪਾਨ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਲਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਜਪਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਜਪਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਰਹੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ,
farmar
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਅਪਣੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਪਰ ਹਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
farming
ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੈਗਾ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?
