ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 326 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਅਸਮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
Supreme Court of India
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਹਿਰ! ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਗਈ
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 141 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਤਹਿਤ 54 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 26 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰੋਪ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 25 ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ।
Sedition law
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ: ਖੱਡ ਵਿਚ ਡਿੱਗੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜੀਪ, 8 ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 15 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124(ਏ) ਤਹਿਤ 40 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 29 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰੋਪ ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 16 ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
Sedition law
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਣਿਆ ਅਜੇਤੂ ਸੈਂਕੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰੋਪ ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਛੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ 25-25 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (2015), ਪੰਜਾਬ (2015) ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ (2019) ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ
Law
ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ?
ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਲਿਖਤੀ, ਸੰਕੇਤਾਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।
