ਕੋਈ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਾਇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2002-03 ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
BJP Leaders & Farmers
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2013 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ, ਸਖਤੀ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਮਸੀਨਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਜਿਹੇ ਜੋਖਮ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
Sardara Singh Johal
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਠ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੀਜ ’ਤੇ 50-60 ਏਕੜ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੌਹਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਤਕ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
Sardara Singh Johal
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਜੋਹਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁਛੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ? ਜੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2002-03 ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਪਿਛੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁਪ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 12500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਤੁਥ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿਤਾ।
Pm Modi
ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਤੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ।
Davinder Sharma
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿਛੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਚੋਰਾਹੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦੇ ਹਨ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਥੇ ਲਾਗੂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸ਼ਵੰਦ ਹਨ।
Davinder Sharma
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਹੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।
