ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ 56 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ 56 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

Kissan

ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਐਸ.ਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Kissan

ਦਰਅਸਲ, ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਪੱਖ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਸੀਆਈਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ? ਐਸ.ਜੀ ਨੇ ਦਵੇ ਤੋਂ ਪੁਛਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਦਵੇ ਕਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵੇ ਤਾਂ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

Sharad Arvind Bobde

ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਨਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਹਨ।

Kissan Meeting

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬ੍ਰਾਡਿੰਗ-CJI

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ-ਤੁਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।