ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋਂੜੀਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋਂੜੀਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ।
Yamuna water
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਤੋਂ 450 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
Yamuna water
ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 450 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ਼ 330 ਕਿਊਸਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Yamuna water
ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜਲ ਕੁੰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 450 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2014 ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਜਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ।
