ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ ਆਦਿ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲਾ : ਨਵੀਂ SIT ਨੇ ਸਾਬਕਾ CM ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
Coronavirus
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 7 ਗੁਣਾ ਵਧ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ
Coronavirus
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਆਪਦਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (ਐੱਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਫ.) ਲਈ ਵੰਡੀ ਰਾਸ਼ੀ 22184 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਮਦਦ 'ਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
Coronavirus
ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
