ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਿਦਨਾਪੁਰ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਖੇਤੀ ਕਲਿਆਣ' ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ...
ਕੋਲਕਾਤਾ : ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਿਦਨਾਪੁਰ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਖੇਤੀ ਕਲਿਆਣ' ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਕਿਓਰਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਪਾਈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਐਮ ਕੇ ਸਿਨ੍ਹਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਟ ਡਿਗਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀਐਮ ਦੇ ਟੈਲੀਪ੍ਰਾਮਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਕਿਓਰਟੀ ਗੈਜੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਲੀਪ੍ਰਾਮਟਰ ਦੇਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਐਡਮਿਨਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੈਨਿਊ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਐਸਪੀਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਟ ਡਿਗਣ ਨਾਲ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੀਐਮਓ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕਿਓਰਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਜੋ ਪੀਐਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅਗਲੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਰੂਲ ਬੁਕ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਡੀ ਜ਼ੋਨ (ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਟੀ ਜ਼ੋਨ) ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।