ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ,2013 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਉਡੁਪੀ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
