ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਐਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Amit Shah ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਐਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
Amit Shahਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Amit Shahਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੂਰੀਮਾ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ "ਖਤਮ" ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Photo ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਐਨਆਰਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।" ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੇਤਾ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਥੋਪਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਟੋਨੀ ਪਰਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ “ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਪਦੰਡ” ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
