ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1986 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ) : ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ-2018 ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ
Consumer Protection Bill 2018
ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1986 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ-ਰਹਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
The consumer protection
ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਥੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ-2018 ਵਿਚ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ
File Complaint in Consumer Court
ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।
