ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੀਡੀਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਪਣਾ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੀਡੀਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਪਣਾ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਐਨਐਸਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬੀਐਸਐਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰਕੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ.
ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਪਰਤ ਆਉਣ। ਭਾਜਪਾ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਲਈ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਅਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਾਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਟਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੀਡੀਪੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਭਟਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਪਣੇ 'ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ' ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਿਰ ਅਪਣਾ ਅਸਲ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਝੁਲਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਘਾਟੀ ਵਿਚੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁਕ ਲਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਭਟਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਘਾਟੀ ਵਿਚੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਐਨਐਸਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਵਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਘਾਟੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਇਥੇ ਵੀ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਨਾਅਰਾ ਲਾਵੇਗਾ?
ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੀ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਪਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਮੁਠਭੇੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਫ਼ਾਏ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੀ ਵਿਚਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਸਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਥੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਐਸਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਠਭੇੜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਥੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਐਨਐਸਜੀ, ਬੀਐਸਐਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਮਹਮਾ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਬੂ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗੀ।