ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਚਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨੰਰਫਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਆਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਚੋਣ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ?
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਹੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣ। ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਐਨਸੀ ਗਠਜੋੜ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ 25 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਐਨਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 27 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਿਅ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ 25 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੋਲ 15 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 87 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ 25 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 11 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ 25 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 52 ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫ਼ਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੀ ਪੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾ ਦਿਤੀ।
ਇਕ ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸਈਦ ਦਾ ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ 88 ਦਿਨ ਤਕ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਈਦ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡਿਗ ਗਈ ਹੈ।