ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 40 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਚਿੱਠੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ @ਤੇ (ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ), ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਪੜਾਅ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
photoਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਇਕ ਢੁਕਵੀਂ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਛੇਤੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਤਰੀਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
No Caption
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
Farmers Protestਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
Farmers Protestਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫ਼ਰੰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।
