ਕਿਹਾ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ
Amit Shah on mercy petition: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਉਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸਗੋਂ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਸਮੇਤ 8 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇ ਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(For more news apart from 'Amit Shah Statement on mercy petition, stay tuned to Rozana Spokesman)
