ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ।
Anti-paper leak law: ਨੀਟ, ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ, 2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਨਟੀਏ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਸਨ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 21 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। "
(For more Punjabi news apart from Anti-paper leak law for exams takes effect, stay tuned to Rozana Spokesman)
