ਹੁਣ ਕਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
Assam News: ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਰਾਜ਼ੀ’ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਾਜ਼ੀ ? ਹੁਣ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਸਾਮ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਸਾਮ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਂਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ, 2024 ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।' ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੀਐਮ ਸਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹੁਣ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਭੈੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।' ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੋਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਰਿਜ ਐਂਡ ਤਲਾਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ 1935 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਪਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਾਮ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1886 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਯੋਜਨਾ 'ਓਰੂਨੋਡੋਈ' ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 126 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ 10,000 ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 27 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1250 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵੇਖਣ ਫਾਰਮ ਵੰਡੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 10-12 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 12.6 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 42.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
