ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਲਈ ਸਾਲ 'ਚ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ
Menstruation Leave : ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਲਈ ਸਾਲ 'ਚ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ.ਸਪਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਲਾਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਾਂ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੀਰੀਅਡ ਲੀਵ 'ਤੇ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੀਰੀਅਡ ਲੀਵ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। Zomato ਹਰ ਸਾਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੇਡ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ - ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਪਛੜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਿਹਾਰ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 1992 ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 73 ਫੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡ ਛੁੱਟੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਛੁੱਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
