ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ, 'ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ'
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਛਾਪੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ, 69,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: Airtel ਦੇ 32 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਲਾਨ ਦੇ ਟੈਰਿਫ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।