17 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਰੌਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 7 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਧੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਧਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਐ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਨਿਤ ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Petrol Prices
ਦਰਅਸਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਤਿਜ਼ੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਕਦਮ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ 7 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਤਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
Petrol Prices
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਝੰਭੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਡੋਲ ਗਈ ਹੈ।
Oil prices reduced
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਵਰ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਪਰੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਵਾਧੂ ਵੈਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
Rise in Oil Prices
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 3.20 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 2.53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਵਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ ।
