ਵਿਰੋਂਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵਿਰੋਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਾਬਤਾ, 2020 ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੋਡ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ।
Rajya Sabha
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
Rajya sabha
ਸਦਨ 'ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਾਲ 2003-04 'ਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਲ 2014 'ਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
Rajya Sabha
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 74 ਫੀਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Rajya Sabha
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 300 ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
