ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।''
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਰਹੋ।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।'' ਇਸ 'ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ "ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ" ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1991 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1991 ਦਾ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
