ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,ਸਿਫਾਰਸ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ,ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।"
Dehli High Courtਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ 45 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਸ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
Bombay high courtਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਲ 55 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ ਕੀਤੇ ਦਸ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਨਾਮ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
