ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
Supreme Court News: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਸੀਟੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤ' ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ (ਡੀਪੀਐਸਪੀ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨਾਲ ਅਪਣੀਆਂ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 8767687676 ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
(For more Punjabi news apart from SC Will Share Info About Filing And Listing Of Cases Through WhatsApp: CJI, stay tuned to Rozana Spokesman)
