1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਵਧਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 48 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (Dearness allowance) ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (Dearness Relief) ਵਧਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 48 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (Central Government Employees) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਜੇਸੀਐਮ (National Council of JCM) ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ।
Salary
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ STET ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਨਤੀਜਾ ਵਾਇਰਲ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਜੇਸੀਐਮ (National Council of JCM) ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (7th Pay Commission) ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਜੇਸੀਐਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ (Cabinet Secretary of India) ਕਰਨਗੇ।
Government Employees
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸ਼ਿਵਾ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਡੀਏ ਤੇ ਡੀਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵੱਈਆ ਕਾਫੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1.2 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ (Central government pensioners) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਤੇ ਡੀਆਰ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
Pension
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੀਨ 'ਚ ‘ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ’ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 18 ਦੀ ਮੌਤ, 16 ਜਖ਼ਮੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ, 1 ਜਨਵਰੀ 2020, 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲ ਡੀਏ ਵਧ ਕੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ 17% ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
