ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਉਥੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੋਰਚੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਉਥੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
SBI
1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ 63 ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਪੀਣ, ਓਵਰਸਪੀਡ, ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Trafic Sign
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ, ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ 'ਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੈਕਸ' ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ, 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਤੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ, 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ' ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Money
ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਭੁਚਾਲ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਐਸਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ 0.20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ, ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਪੈਕਜਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ) ਨਿਯਮ, 2008 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
