ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ।”
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ‘ਆਮ ਪਾਸਪੋਰਟ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦਿਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੰਨਾ : DSP ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਕਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
