ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੀਆਂ 70 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਟਕੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ‘ਦੇਰੀ’ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੀਆਂ 70 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।’’
ਵੈਂਕਟਾਰਮਾਨੀ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।’’
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ‘ਅਸਲ ’ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ।
