ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਨਿਜੀਕਰਨ
Published : Oct 26, 2020, 7:37 pm IST
Updated : Oct 26, 2020, 7:38 pm IST
SHARE ARTICLE
Pic
Pic

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਆਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ । ਇਸ ਰਾਮ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ।

PM ModiPM Modi
 

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ।

Public sectorPublic sector
 

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ । ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

PsuPsu
 

ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ । ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 48 ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਵਿਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਮਾਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੋਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।

Public sectorPublic sector
 


ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਰੱਖਿਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਸਟੀਲ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਟ੍ਰੇਟੇਜਿਕ ਸੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. , ਸੀਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਅਰਥ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Location: India, Delhi

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

Nepal, Bangladesh, Sri Lanka ਚ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਦਾ? Nepal Gen-Z protests | Corruption

17 Sep 2025 3:21 PM

Kapurthala migrant grabs sikh beard : Parvasi ਦਾ Sardar ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਗਾ | Sikh Fight With migrant

17 Sep 2025 3:21 PM

Advocate Sunil Mallan Statement on Leaders and Migrants: ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ

15 Sep 2025 3:01 PM

Sukhjinder Randhawa Interview On Rahul Gandhi Punjab'S Visit In Dera Baba nanak Gurdaspur|News Live

15 Sep 2025 3:00 PM

"100 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ, Sukhbir Badal ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ Gurdeep Brar | SGPC

13 Sep 2025 1:07 PM
Advertisement