ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ 'ਬਲੈਕਲਿਸਟਿੰਗ' ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ "ਵਾਈਸ ਨਿਊਜ਼ ਵਿਦ ਫੋਕਸ ਆਨ ਏਸ਼ੀਆ" ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, "ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ”। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਓਸੀਆਈ (ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ) ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਰਾਗ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ" ਲਈ "ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਜ਼ਾ" ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ : ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੇਰੋਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਇੰਡੀਆ ਬਰਨਿੰਗ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ' ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸਵਾਤੀ ਸੁਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 7ਬੀ(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2007 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
