ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ

ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਹਰ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਮਾ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਫੜਫਰਾ ਲੇਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਕਸ਼ੈ, ਵਿਨੈ, ਪਵਨ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਖਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ 2018 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੁਰਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। 16 ਦਸੰਬਰ 2012- ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਿਰਭਯਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਮੁਕੇਸ਼, ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਕਸ਼ੈ ਠਾਕੁਰ, ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।17 ਜਨਵਰੀ 2013- ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੇਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਵੱਖਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। 10 ਸਤੰਬਰ 2013- ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਭਯਾ ਨਾਲ ਦਰਿਦੰਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕੇਸ਼, ਵਿਨੈ, ਅਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪਵਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਪੰਜਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 1 ਨਵੰਬਰ 2013- ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 1 ਨਵੰਬਰ 2013 ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 13 ਮਾਰਚ 2014- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਰਭਯਾ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼, ਵਿਨੈ, ਅਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪਵਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਦੋਸੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। 2 ਜੂਨ 2014- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 14 ਜੁਲਾਈ 2014- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 20 ਦਸੰਬਰ 2015- ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਭਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਭਯਾ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋਮ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਯਾਨੀ, ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016- ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਟੇਅ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁਨੌਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 5 ਮਈ 2016- ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਕਸ਼ੈ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਭਯਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। 5 ਮਈ 2017- ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਕੇਸ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੋਗ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। 6 ਨਵੰਬਰ 2017- ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। 15 ਦਸੰਬਰ 2017- ਦੋ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 9 ਜੁਲਾਈ 2018- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੈ ਅਤੇ ਪਵਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 13 ਦਸੰਬਰ 2018- ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਇਕ ਦਿਨ ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਜੋ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਛੇਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਉਸ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

29 ਅਕਤੂਬਰ 2019- ਇਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਇਆ।
8 ਨਵੰਬਰ 2019- ਹੁਣ ਨਿਰਭਯਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 10 ਦਸੰਬਰ 2019- ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸ਼ੈ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18 ਦਸੰਬਰ 2019- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸ਼ੈ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਹਿਮ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। 7 ਜਨਵਰੀ 2020- ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਵਿਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਕਯੂਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 9 ਜਨਵਰੀ 2020- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਉਪਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੇਸ ਫਿਰ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। 17 ਜਨਵਰੀ 2020- ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਉਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਰੰਟ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।20 ਜਨਵਰੀ 2020- ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪਵਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।