ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2009 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2009 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
CAA
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਸੀ।
Non-Muslim Refugees In 13 Districts Can Now Apply For Indian Citizenship
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ’। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Home Ministry
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ।
