ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਏਏ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ -19 ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ,2019 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 20 ਜਨਵਰੀ,2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ -2017 ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਏਏ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ।
photoਸੀਏਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ,ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ,ਹਿੰਦੂ,ਸਿੱਖ,ਜੈਨ,ਬੋਧੀ,ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ । ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ।
photoਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੇਵਰਗੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
