
ਕਿਹਾ- ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਘਰੇਲੂ, ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਸਹਿਜ ਜਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 'ਅਸਾਧਾਰਨ' ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚਇੱਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ (ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕਲਾ, ਅਟੱਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਘਰੇਲੂ, ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 2018 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਗਰੋਂ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਮਾਂ' ਅਤੇ 'ਪਿਤਾ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ)) ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।