ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2014 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ...........
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2014 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਅਤੇ ਮੀਰਾ ਸਨਿਆਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਦਿਨ ਦੀ ਜੇਲ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪੀ ਕੇ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਾਹੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫ਼ੁਟੇਜ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਗਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
