ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 771 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਅਤੇ 902 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕਟਰ-26 ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਿਤ ਐਫਆਈਆਰ (174) ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਾਜ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੋਆ 'ਚ 114 ਐਫਆਈਆਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
Chandigarh Police
902 ਲਟਕਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 250 ਸੈਕਟਰ 3 ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ISO-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਥਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ-36 ਥਾਣੇ ਵਿਚ 86 ਐਫਆਈਆਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰ 39 ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ 84 ਐਫਆਈਆਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ-3 ਥਾਣੇ ਵਿਚ 64 ਐਫਆਈਆਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ 31 ਥਾਣੇ ਵਿਚ 43 ਐਫਆਈਆਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 17 ਥਾਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਪੰਜ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 2 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ।
RTI
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਮਲੋਆ ਥਾਣੇ ਵਿਚ 9 ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਇੱਥੇ 114 ਕੇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦਿ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
FIR
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 468 ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਰੀ (ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਆਦਿ) ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Chandigarh
ਜੇਕਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਨਟਰੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਾਜ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
