ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਟਰਾਈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰ ਐਸ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਆਧਾਰ ਡੈਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਨਾਲ...
ਮੁੰਬਈ : ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਟਰਾਈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰ ਐਸ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਆਧਾਰ ਡੈਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਈ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 'ਏ ਵੈਡਨੈਸਡੇ' ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਟਰਾਈ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਪਣੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੈਕਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ।
ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਏ ਵੈਡਨੈਸਡੇ' ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਪਮ ਖ਼ੇਰ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਕਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਊਟ ਡੇਟੇਡ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਏਥਿਕਲ ਹੈਕਰਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਕੀ ਟਰਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਦਾ ਡੈਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦਾ ਡੈਟਾ ਦਸ ਮੀਟਰ ਉਚੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਚੌੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
12 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਰਚੂਅਲ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੀਪਾਪੋਚੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੈਨ ਨੰਬਰ, ਬੈਂਕ ਵੇਰਵਾ, ਨਿੱਜੀ ਈਮੇਲਜ਼ ਆਈਡੀ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵਾ, ਡੀ ਮੈਟ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖ਼ਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੈਟਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਡੈਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 2011 ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟ੍ਰਾਈ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਯੂਆਈਡੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਉਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?