ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

Supreme Court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 650 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 125 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ।

 ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ, ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।

 
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ’ ਫੀਸ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

 
ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ 650 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਬਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ’ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

 
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 42,100 ਰੁਪਏ, ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 25,000 ਰੁਪਏ, ਉਤਰਾਖੰਡ ’ਚ 23,650 ਰੁਪਏ, ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ 21,460 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ 20,050 ਰੁਪਏ ਹੈ।’’

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚਾਹਵਾਨ ਵਕੀਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।